केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग की सिफारिशें काफी हद तक लागू कर दी हैं. इसके बाद अब राज्य सरकारों पर भी इसे लागु करने का दबाव है. बिहार के वित्त विभाग ने भी राज्य के कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग देने के लिए जल्द ही ‘फिटमैन कमेटी’ का गठन करने जा रही है जो केंद्र के तरफ से जारी अधिसूचना और 7वें वेतन आयोग की तमाम अनुशंसाओं का विश्लेषण करेगी. जिसके बाद बिहार में भी लागु हों सकता है 7वां वेतन आयोग.
वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसमें करीब छह से सात महीने में 7वें का वक्त लग जायेगा.
7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी 23.6 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी. मूल वेतनमान में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जबकि मूल वेतन और अन्य तमाम भत्तों को मिलाकर यह बढ़ोतरी करीब साढ़े 23 प्रतिशत के आसपास होगी.
इसके लागु होने से औसतन वेतन में छह से आठ हजार रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी. इस बढ़ोतरी का लाभ उन नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा, जिन्हें सरकार ने वेतनमान दे दिया है. राज्य में नियमित वेतनमान वाले सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 3.50 लाख है वहीं राज्य में पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 4.25 लाख है.
वित्त विभाग के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसमें करीब छह से सात महीने में 7वें का वक्त लग जायेगा.
7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भी 23.6 फीसदी तक की बढ़ोतरी होगी. मूल वेतनमान में 14.27 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, जबकि मूल वेतन और अन्य तमाम भत्तों को मिलाकर यह बढ़ोतरी करीब साढ़े 23 प्रतिशत के आसपास होगी.
इसके लागु होने से औसतन वेतन में छह से आठ हजार रुपये प्रति महीने की बढ़ोतरी होगी. इस बढ़ोतरी का लाभ उन नियोजित शिक्षकों को भी मिलेगा, जिन्हें सरकार ने वेतनमान दे दिया है. राज्य में नियमित वेतनमान वाले सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों की संख्या करीब 3.50 लाख है वहीं राज्य में पेंशन पाने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 4.25 लाख है.
No comments:
Post a Comment