नीतीश कैबिनेट के बैठक ने फिर किसानों के लिए खुशखबरी लाई है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से मंत्रिपरिषद् की बैठक हुई जिसमे 12 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कुमार ने वर्ष 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रूपये, कुल 170.00 करोड़ रूपये (एक अरब सत्तर करोड़ रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा येाजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति दे दी है.
1. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों को संकल्प संख्या-630, दिनांक-21.01.2010 के आलोक में दिनांक-01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति.
2. सामान्य प्रशासन विमाग 2. वितीय_वर्ष 2016-17 में बिहार कर्मचारी चयन आयोगु द्वारा प्रथम इण्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के T आयोजन हेतु कुल र 25,00,00,000/-(पचीस करोड़ रूपये) मात्र के बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति.
3. सामान्य प्रशासन विमाग 3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को अपर समाहत्त/समकक्ष स्तर, पे–बैंड र 15,600-39,100/–, ग्रेड पे र 7,600/-से संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर के पद, पे बैंड र 37,400-67,000/-ग्रेड पे र 8,700/-में प्रोन्नति देने के संबंध में.
4. बिहार असैनिक सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को ससमय आयोजित किये जाने के निमित्त बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) और बिहार कनीय असैनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1951 (समय-समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट घ’ में अंकित परीक्षा संरचना को संशोधित करने की स्वीकृति आयोग को प्रदान करने के संबंध में।
5. स्वास्थ्य विमाग के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों स्वीकृत के पूर्ण अर्हता प्राप्त 09 व्याख्याताओं की प्रवाचक/ प्राध्यापक के रिक्त पदों पर पे बैण्ड 15,600-39,100 +ग्रेड पे. 6600/15,600-39,100+ग्रेड पे. 7600 नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति.
6. वर्ष 2016-17 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रूपये, कुल 170.00 करोड़ रूपये (एक अरब सत्तर करोड़ रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा येाजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति.
7. सूचना प्रावैधिकी विभाग राज्य सरकार में e-Auction Module लागू करने तथा ई-क्रय प्रणाली में संशोधन करने के संबंध में.
8. राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में र 6059.15 लाख (साठ करोड़ उनसठ लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति.
9. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति.
10. पंचायती राज विभाग बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्यं) नियमावली, 2007 के नियम 6 के उप नियम (5) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में.
11. ग्रामीण विकास विभाग संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत उठाव किये गये खाद्यान्न के अवशेष अंश की वसूली एवं उसकी क्षति के दायित्व का निर्धारण हेतु गठित न्यायिक जाँच आयोग (Commission of Inquiry Act, 1952 के अंतर्गत) के कार्यकाल को छः माह यथा 18.07.2016 से 17.01.2017 तक बढ़ाने के संबंध में.
12. पंचायती राज विभाग पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी, प्रभावी रूप से क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की ऋण सहायता (70 प्रतिशत) एवं राज्य अंशदान (30 प्रतिशत) से 120 मिलियन यू०एस० डॉलर की राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति, बिहार पंचायत सुदृढीकरण परियोजना का पुर्नगठन करने की स्वीकृति.
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में पटना में मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से मंत्रिपरिषद् की बैठक हुई जिसमे 12 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कुमार ने वर्ष 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रूपये, कुल 170.00 करोड़ रूपये (एक अरब सत्तर करोड़ रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा येाजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति दे दी है.
1. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा के नियंत्रणाधीन उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों को संकल्प संख्या-630, दिनांक-21.01.2010 के आलोक में दिनांक-01.01.2006 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति.
2. सामान्य प्रशासन विमाग 2. वितीय_वर्ष 2016-17 में बिहार कर्मचारी चयन आयोगु द्वारा प्रथम इण्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के T आयोजन हेतु कुल र 25,00,00,000/-(पचीस करोड़ रूपये) मात्र के बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति.
3. सामान्य प्रशासन विमाग 3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों को अपर समाहत्त/समकक्ष स्तर, पे–बैंड र 15,600-39,100/–, ग्रेड पे र 7,600/-से संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर के पद, पे बैंड र 37,400-67,000/-ग्रेड पे र 8,700/-में प्रोन्नति देने के संबंध में.
4. बिहार असैनिक सेवा में सीधी नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को ससमय आयोजित किये जाने के निमित्त बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) और बिहार कनीय असैनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1951 (समय-समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट घ’ में अंकित परीक्षा संरचना को संशोधित करने की स्वीकृति आयोग को प्रदान करने के संबंध में।
5. स्वास्थ्य विमाग के अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेजों स्वीकृत के पूर्ण अर्हता प्राप्त 09 व्याख्याताओं की प्रवाचक/ प्राध्यापक के रिक्त पदों पर पे बैण्ड 15,600-39,100 +ग्रेड पे. 6600/15,600-39,100+ग्रेड पे. 7600 नियमित प्रोन्नति की स्वीकृति.
6. वर्ष 2016-17 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2016-17 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 145.7175 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रूपये, कुल 170.00 करोड़ रूपये (एक अरब सत्तर करोड़ रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा येाजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति.
7. सूचना प्रावैधिकी विभाग राज्य सरकार में e-Auction Module लागू करने तथा ई-क्रय प्रणाली में संशोधन करने के संबंध में.
8. राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में र 6059.15 लाख (साठ करोड़ उनसठ लाख पन्द्रह हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति.
9. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति.
10. पंचायती राज विभाग बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त एवं कर्त्तव्यं) नियमावली, 2007 के नियम 6 के उप नियम (5) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में.
11. ग्रामीण विकास विभाग संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना के अंतर्गत उठाव किये गये खाद्यान्न के अवशेष अंश की वसूली एवं उसकी क्षति के दायित्व का निर्धारण हेतु गठित न्यायिक जाँच आयोग (Commission of Inquiry Act, 1952 के अंतर्गत) के कार्यकाल को छः माह यथा 18.07.2016 से 17.01.2017 तक बढ़ाने के संबंध में.
12. पंचायती राज विभाग पंचायती राज संस्थाओं को समावेशी, प्रभावी रूप से क्रियाशील एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की ऋण सहायता (70 प्रतिशत) एवं राज्य अंशदान (30 प्रतिशत) से 120 मिलियन यू०एस० डॉलर की राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति, बिहार पंचायत सुदृढीकरण परियोजना का पुर्नगठन करने की स्वीकृति.
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