पटना में मंगलवार को मंत्रीमंडल की बैठक सीएम नीतीश कुमार के अध्यक्षता में की गयी है, इस बैठक में राज्य के कुल 20 नए प्रोजेक्ट पर मंत्रियों की सहमती बनी। जिसमे फैसला किया गया की राज्य के 40 पुलिस जिले और चार रेल जिलों के 1056 थानों को सीसीटीवी कैमरा से लैस किया जायेगा. थानों के हाजत और कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगेगा.
गरीबी उन्मूलन को लेकर नया प्रोजेक्ट
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में तीन सौ प्रखंडों में गरीबी उन्नमुलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिहार ट्रांसफॉरमेटिव डेवपलमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए विश्व बैंक से आठ जुलाई को राज्य सरकार और विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होगा. इस योजना के तहत विश्व बैंक जहां 1936 करोड़ रुपये देगी वहीं राज्य सरकार 829 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
कृषि यंत्रों पर खर्च के लिए खर्च होगा 175 करोड़
मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान के लिए 175 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है. राज्य में कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से यंत्रों की खरीद में अनुदान पर खर्च किया जायेगा. वहीं राज्य में खरीफ, गरमा और रबी फसलों के लिए बीज उत्पादन के लिए 21 करोड़ 28 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में सेंटर फॉर गुड गवर्नेस सोसाइटी को विघटित करने का निर्णय लिया गया है. इस सोसाइटी का गठन 22 नवंबर 2011 में किया गया था.
गरीबी उन्मूलन को लेकर नया प्रोजेक्ट
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य में तीन सौ प्रखंडों में गरीबी उन्नमुलन कार्यक्रम शुरू करने के लिए बिहार ट्रांसफॉरमेटिव डेवपलमेंट प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए विश्व बैंक से आठ जुलाई को राज्य सरकार और विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होगा. इस योजना के तहत विश्व बैंक जहां 1936 करोड़ रुपये देगी वहीं राज्य सरकार 829 करोड़ रुपये खर्च करेगी.
कृषि यंत्रों पर खर्च के लिए खर्च होगा 175 करोड़
मंत्रिपरिषद की बैठक में कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को अनुदान के लिए 175 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है. राज्य में कृषि उत्पादन में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से यंत्रों की खरीद में अनुदान पर खर्च किया जायेगा. वहीं राज्य में खरीफ, गरमा और रबी फसलों के लिए बीज उत्पादन के लिए 21 करोड़ 28 लाख रुपये खर्च करने का निर्णय लिया गया है. बैठक में सेंटर फॉर गुड गवर्नेस सोसाइटी को विघटित करने का निर्णय लिया गया है. इस सोसाइटी का गठन 22 नवंबर 2011 में किया गया था.
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